हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की अंतरिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी को सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब मामले पर मंगलवार यानी 21 मई को सुनवाई होगी। 

हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने समय मांगा। 

वहीं सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है वैसे ही हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट हेमंत को जमानत देती है तो वह चुनाव के बाद 2 जून को सरेंडर कर देंगे। इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आज विस्तृत सुनवाई का समय नहीं है। हमें प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा तभी हम कोई फैसला दे पाएंगे।

दरअसल, जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्हें लगा था कि यहां से उन्हें राहत मिल जाएगी। मगर ऐसा न हो सका, अदालत ने तत्काल राहत से इनकार कर दिया।

आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपये से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप हासिल की है। उन्हें ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद से ही हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर चर्चा जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली के सीएम को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। अब 21 मई को फैसले पर नजर टिकी हुई है। अब ये देखना होगा कि पूर्व सीएम को जमानत मिलती है या नहीं।